15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन-ले-बैं शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में विश्व की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित देशों का समूह शामिल होंगे जबकि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं हैं लेकिन भारत को भी इस सम्मेलन में एक भागीदारी देश के रूप में आमंत्रित किया गया है तो इस लेख में हम जानते हैं भारत का इस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होना कितना महत्वपूर्ण है।
1. भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान
हालांकि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी पिछले कई वर्षों से भारत को लगातार विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है जी7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं और प्मोरधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 7वीं भागीदारी है। इससे पता चलता है कि दुनिया भारत को महत्वपूर्ण साझेदार मानती है।
2. व्यापार और निवेश के अवसर
इस G7 देशों में दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएँ जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इनके साथ बातचीत से व्यापार व रणनीतिक जैसे समझौते आगे बढ़ सकते हैं।
विदेशी निवेश बढ़ सकता है।
भारतीय कंपनियों को नए बाजार मिल सकते हैं खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को। G7 समूह के देश भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में देखते हैं, जिससे भारत में दूरसंचार उपकरणों के भारत में उत्पादन के कारण जी7 के बाजारों में निर्यात तेजी से बढ़ेगा और यूरोपीय और अमेरिकी निवेश आकर्षित होगा।
3. ग्लोबल साउथ की आवाज
इस G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सिर्फ अपने हितों की नहीं, बल्कि विकासशील देशों जैसे ग्लोबल साउथ की चिंताओं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा को प्रमुखता भी G7 के सामने रखेगा।
4. रणनीतिक और सुरक्षा महत्व
भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है।
वैश्विक महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बीच, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और मजबूती के केंद्र के रूप में उभरा है। आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में भारत जी-7 का एक विश्वसनीय साझीदार बन गया है। अंतरराष्ट्रीय शांति आधुनिक वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए भारत-जी-7 का यह जुड़ाव अब एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है।
2026 शिखर सम्मेलन में भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता भी प्रमुख मुद्दों में शामिल है।
5. AI और नई तकनीक
2026 G7 सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) भी प्रमुख एजेंडा में है। भारत के लिए यह अवसर है कि वह AI नियमों, डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी सहयोग में अपनी भूमिका मजबूत करे।
इस सम्मेलन का सबसे अहम आर्थिक मुद्दा है - वैश्विक व्यापार असंतुलन. माक्रों ने खुद इसे "असहनीय" स्तर तक पहुंचा हुआ बताया है. जी7 के वित्त मंत्री पिछले महीने इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि मिलकर कदम उठाना जरूरी है वरना यह एक बड़े वित्तीय संकट की वजह बन सकता है।
G7 के सन्दर्भ में
G7 शिखर सम्मेलन क्या है?
G7 दुनिया की सात सबसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है।
G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी शुरुआत में छः सदस्य देश थे 1976 में कनाडा को इस G7 समूह में शामिल किया जिसके बाद G7 बना।
G-7सदस्य देश
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, और संयुक्त राज्य अमेरिका।अन्य भागीदार: यूरोपीय संघ भी इस समूह का हिस्सा है और बैठकों में शामिल होता है।
G7 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य:
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करना।भारत की भागीदारी भारत जी7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी नई दिल्ली की बढ़ती वैश्विक भूमिका के कारण इसे अक्सर शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है।
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